सरकारी विभागों में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी प्राथमिकता, वित्त मंत्रालय ने 20 लाख रुपये की सीमा तय की

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने देश के तमाम सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए गाड़ियां खरीदते समय इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय ने इस नई खरीद प्रक्रिया के लिए स्पष्ट रूप से 20 लाख रुपये की अधिकतम कीमत सीमा निर्धारित कर दी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी बेड़े में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को शामिल करना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को पूरी तरह से कम करना है।

खरीद सीमा में बड़ा बदलाव और उसका आधार

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आदेश में शुद्ध डीलर कीमत यानी NDP की सीमाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में कीमतों की स्थिति और वाहनों के परिचालन की कुल लागत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। पुरानी व्यवस्था के मुकाबले अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यह सीमा काफी उदार कर दी गई है। नई नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक कारों के लिए NDP की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये रखी गई है। इसके विपरीत, पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड जैसी पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियों, जिन्हें ICE गाड़ियां कहा जाता है, उनके लिए यह सीमा मात्र 10 लाख रुपये तय है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दी गई सीमा सामान्य गाड़ियों की तुलना में दोगुनी है।

पुराने नियमों में बदलाव और भविष्य की रणनीति

इससे पहले साल 2022 में जारी किए गए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी विभागों के लिए कार खरीद की NDP सीमा केवल 6 लाख रुपये थी। व्यय विभाग ने 10 नवंबर को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर इस पुरानी सीमा को बदलते हुए नए नियमों की जानकारी दी है। ज्ञापन के अनुसार, अब सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों को हटाने या उनके स्थान पर नई गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सामान्य और प्राथमिक विकल्प के रूप में चुनें।

पेट्रोल-डीजल गाड़ियां खरीदने के लिए लेना होगा विशेष अनुमोदन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना अनिवार्य दिशा-निर्देश है। यदि कोई मंत्रालय या सरकारी विभाग किसी विशेष परिस्थिति में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना व्यावहारिक नहीं मानता है और उसे पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी ही लेनी है, तो यह इतना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उस विभाग को ठोस और वाजिब कारणों के साथ एक प्रस्ताव तैयार कर व्यय विभाग के पास भेजना होगा। इन प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग गहन विचार किया जाएगा।

किराये की गाड़ियों पर भी लागू होंगे नियम

केवल खरीद ही नहीं, बल्कि किराये पर ली जाने वाली गाड़ियों के लिए भी मंत्रालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकारी विभागों को किराये की गाड़ियों के मामले में साल 2022 के नियमों का पालन जारी रखना होगा। यदि किसी विभाग को इलेक्ट्रिक गाड़ी के बजाय पेट्रोल या डीजल गाड़ी किराये पर लेना अनिवार्य लगता है, तो उन्हें इसके लिए भी व्यय विभाग से छूट लेनी होगी। ऐसा कोई भी प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बिना आगे नहीं भेजा जा सकेगा।