आराध्या बच्चन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, क्या किसी परिवार की प्रतिष्ठा पीढ़ियों तक चलती रह सकती है?

आराध्या बच्चन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किए कानूनी सवाल

अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन द्वारा दायर की गई एक महत्वपूर्ण याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद गंभीर कानूनी प्रश्न उठाए हैं, जो भविष्य में व्यक्तित्व अधिकारों और प्रतिष्ठा की सुरक्षा को लेकर एक मानक तय कर सकते हैं। कोर्ट ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या किसी प्रतिष्ठित परिवार की साख और नाम की गुडविल वास्तव में पीढ़ियों तक आगे बढ़ सकती है। इसके साथ ही, इंटरनेट पर प्रसारित होने वाली भ्रामक जानकारी को क्या सीधे तौर पर बौद्धिक संपदा या आईपी अधिकारों के उल्लंघन के दायरे में रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को निर्धारित की गई है।

प्रतिष्ठा और ट्रेडमार्क के बीच का अंतर

सुनवाई के दौरान जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने ट्रेडमार्क की अवधारणा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बीच के फर्क को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रेडमार्क और उसकी गुडविल आमतौर पर किसी उत्पाद, ब्रांड या सेवा से जुड़ी होती है, जबकि किसी व्यक्ति या उनके परिवार की प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों और समाज में उनकी पहचान पर टिकी होती है। कोर्ट ने यह मुख्य सवाल उठाया है कि अगर किसी प्रसिद्ध उपनाम की प्रतिष्ठा को ट्रेडमार्क की तरह गुडविल माना जाए, तो क्या यह कानूनी रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। यदि हाँ, तो इस अधिकार की सीमाएं क्या होनी चाहिए। यह प्रश्न पूरे मामले के कानूनी पहलुओं का केंद्र बन गया है।

कोर्ट द्वारा तय किए गए मुख्य कानूनी बिंदु

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में विचार करने के लिए तीन बड़े कानूनी सवाल निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

• यदि किसी पारिवारिक नाम की प्रतिष्ठा ट्रेडमार्क से जुड़ी गुडविल के समान है, तो यह आखिर कितनी पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है?
• इंटरनेट पर फैलाई जाने वाली फर्जी खबरें, जो बेहद अपमानजनक या नुकसानदेह हों, क्या उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है? यदि ऐसा है, तो यह किस श्रेणी का आईपी अधिकार माना जाएगा?
• क्या मानहानि के कानून या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के दावों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के मौजूदा ढांचे के साथ जोड़ा जा सकता है?

अदालत ने स्पष्ट किया कि ये सवाल केवल विचार के लिए हैं और यह सूची अंतिम नहीं है।

आराध्या बच्चन द्वारा 2023 में दायर मुकदमा

आराध्या बच्चन ने अपने पिता अभिषेक बच्चन के जरिए वर्ष 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कई यूट्यूब चैनलों और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि इंटरनेट पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है जो बच्चन परिवार की छवि को धूमिल करती है और आराध्या की निजता का खुलेआम उल्लंघन है। कुछ वीडियो में आराध्या के गंभीर रूप से बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने जैसे पूरी तरह से मनगढ़ंत दावे किए गए थे, और एक वीडियो में तो उनकी मृत्यु होने तक की झूठी खबर चला दी गई थी।

2023 का अंतरिम आदेश और बच्चों की गरिमा

वर्ष 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या बच्चन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अंतरिम राहत दी थी। उस समय कोर्ट ने आदेश दिया था कि संबंधित पक्ष आराध्या के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी भ्रामक सामग्री प्रसारित न करें। अदालत ने उस दौरान बच्चों की गरिमा और सम्मान के अधिकार को सर्वोपरि बताते हुए कहा था कि किसी भी बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी फैलाना बेहद गंभीर मामला है। वर्तमान में जो सुनवाई चल रही है, उसका दायरा केवल फर्जी खबरों तक सीमित न रहकर व्यक्तित्व अधिकारों, ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्संबंधों तक विस्तृत हो गया है।

अमीबा की तरह फैलते व्यक्तित्व अधिकार

सुनवाई के दौरान जस्टिस भंभानी ने व्यक्तित्व अधिकारों के बढ़ते दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों की अवधारणा इन दिनों अमीबा की तरह अपने आकार को बढ़ाती जा रही है। कोर्ट ने यह जिज्ञासा जताई कि आखिरकार किन चीजों को व्यक्तित्व अधिकारों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यह टिप्पणी इंगित करती है कि अदालत इस मामले के जरिए व्यक्तित्व अधिकारों की कानूनी लक्ष्मण रेखा को परिभाषित करने के प्रयास में है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये अधिकार किन परिस्थितियों में और किस व्यक्ति के संदर्भ में लागू किए जा सकते हैं।

वकील की दलील: प्रतिष्ठा सिर्फ ट्रेडमार्क तक सीमित नहीं

बच्चन परिवार की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने अदालत को बताया कि प्रतिष्ठा की सुरक्षा को केवल ट्रेडमार्क कानून के दायरे में बांधकर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने 'पासिंग ऑफ लॉ' का हवाला देते हुए कहा कि इसका दायरा ट्रेडमार्क से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने दलील दी कि किसी व्यक्ति के नाम या पहचान का दुरुपयोग करके यदि उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाई जाती है, तो उन्हें हर स्थिति में सुरक्षा मिलनी चाहिए। वकील ने अदालत के सामने यह भी रखा कि बच्चन परिवार की तस्वीरों और नामों का गलत संदर्भ में इस्तेमाल करके जो सामग्री बनाई गई, उससे पूरे परिवार को मानसिक कष्ट हुआ है। चूंकि अभिषेक बच्चन भी इस मामले के पक्षकार हैं, इसलिए यह मुद्दा पूरे परिवार की प्रतिष्ठा से गहराई से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने अब सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर की अगली तारीख तय की है।