जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब 10 हजार रुपये से कम के मामलों में नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे और पुराने लंबित नोटिस भी वापस लिए जाएंगे।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त बकाया वेतन मिलने से उनकी आय बढ़ सकती है और टैक्स का बोझ भी, लेकिन सेक्शन 89(1) इस अतिरिक्त कर से राहत देता है।