बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने चुनाव आयोग को एक परिवार के 6 सदस्यों के नाम 10 दिन के भीतर मतदाता सूची में दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पते की पुष्टि अनिवार्य की है।