सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है जिसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट देश भर में प्रदर्शनों के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने पर विचार कर रहा है।