हिमाचल प्रदेश में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश की हर पंचायत में नो-कंस्ट्रक्शन जोन चिह्नित किए जाएंगे। इस निर्णय का सीधा असर राज्य की 70 लाख की आबादी पर पड़ेगा।