सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) को कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के अनुशासन या आचरण को नियंत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा।