अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 8.4 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में भारी फेरबदल करना होगा। इसके लिए देश को करीब 174 कानूनी संशोधन पारित करने होंगे।

पाकिस्तान में महंगाई और ईंधन की कमी से जूझ रही शहबाज सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नए आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसके तहत दुकानों और बाजारों के समय के साथ-साथ सरकारी खर्चों पर भी बड़ी कटौती की गई है।