भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक को घरेलू कंपनियों के साथ साझा करने की मंजूरी दे दी है, जिससे अब स्वदेशी हथियारों के उत्पादन में तेजी आएगी।