झारखंड उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की संविदा अवधि की सेवा को पेंशन के योग्य माना है। अदालत ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर पेंशन और छह प्रतिशत ब्याज के साथ सभी बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।

मथुरा में सभी 10 ब्लॉकों के ब्लॉक सहायक कर्मी वेतन बढ़ाने और समय पर मानदेय देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें 6000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं, जो मनरेगा मजदूरों से भी कम है।