चीनी की कीमतों में उछाल को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव किया है। अब सितंबर से चीनी मिलों को मासिक के बजाय पाक्षिक आधार पर बिक्री का कोटा जारी किया जाएगा।

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें स्टॉक सीमा तय करने से लेकर ड्यूटी-फ्री आयात तक के फैसले शामिल हैं।