उत्तर प्रदेश के संभल में 101 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और वर्तमान सहायक नगर आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कच्छ जिले में प्रशासन और पुलिस ने पाकिस्तान से सटी सीमाओं के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ढहा दिया है। कांडला पोर्ट और वन विभाग की जमीनों से अतिक्रमण हटाकर सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है।

बिहार के मुंगेर में ईशा फाउंडेशन को 99 साल की लीज पर 15 एकड़ जमीन देने के सरकारी फैसले ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस कदम को सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण करार देते हुए कड़े सवाल खड़े किए हैं।

बाड़मेर के गडरारोड इलाके में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया और कई भवनों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर जानबूझकर मस्जिद गिराने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन इसे वैध कार्रवाई बता रहा है।