महोबा के कुलपहाड़ में अवैध निर्माण रोकने गई नगर पंचायत की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार बुरी तरह घायल हो गए और 11 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले परिवारों की बहू के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।

केंद्र सरकार ने पिछले छह वर्षों में चलाए गए स्वच्छता अभियानों के जरिए सरकारी दफ्तरों से कबाड़ हटाकर 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है और 1,233 लाख वर्ग फीट जगह खाली कराई है। यह खाली कराई गई जगह दिल्ली एयरपोर्ट के 21 टर्मिनल-3 के बराबर है।

ओडिशा में सरकारी जमीनों पर अवैध गांजे की खेती को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। राजस्व विभाग ने 6 प्रभावित जिलों में अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल में 101 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और वर्तमान सहायक नगर आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कच्छ जिले में प्रशासन और पुलिस ने पाकिस्तान से सटी सीमाओं के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ढहा दिया है। कांडला पोर्ट और वन विभाग की जमीनों से अतिक्रमण हटाकर सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है।

बिहार के मुंगेर में ईशा फाउंडेशन को 99 साल की लीज पर 15 एकड़ जमीन देने के सरकारी फैसले ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस कदम को सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण करार देते हुए कड़े सवाल खड़े किए हैं।

बाड़मेर के गडरारोड इलाके में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया और कई भवनों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर जानबूझकर मस्जिद गिराने का आरोप लगाया है, जबकि प्रशासन इसे वैध कार्रवाई बता रहा है।