देश में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया सख्त कानून 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत दोषियों को अब भारी जुर्माने के साथ लंबी जेल की सजा भुगतनी होगी।

नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का बिहार सरकार ने फैसला किया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले के मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।