बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। अगस्त महीने से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी जिससे भ्रष्टाचार और दलालों के हस्तक्षेप पर लगाम लगेगी।