हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यातायात की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 2200 करोड़ रुपये की मेगा योजना तैयार की है, जिसमें नई टनल, फ्लाईओवर और आधुनिक केबल-स्टे ब्रिज का निर्माण शामिल है।

मध्य प्रदेश के सागर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करोड़ों की लागत से तैयार की गई चार प्रमुख इमारतें बीते तीन वर्षों से वीरान पड़ी हैं और आम जनता के लिए किसी काम की नहीं हैं।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसके जरिए रेड लाइट पर रुके वाहनों की जानकारी अब बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक एसी लाउंज की शुरुआत की गई है, जहाँ बेहद मामूली शुल्क देकर डिलीवरी पार्टनर्स आराम कर सकते हैं और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जगह-जगह खोदी गई सड़कों ने निवासियों और पर्यटकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जबकि प्रशासन के गड्ढा मुक्त करने के दावे फेल साबित हो रहे हैं।

देश के महानगरों के साथ-साथ अब टियर-2 शहरों में भी मेट्रो रेल परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे शहरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।