भारत ने सिंधु जल समझौते से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान इस फैसले को लेकर दुनिया भर में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के पीछे छिपी कूटनीतिक चालों का विश्लेषण।

सिंधु जल संधि के मामले में भारत द्वारा कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। विदेश मंत्री इशाक डार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से संधि बहाल करने की अपील की है।

केंद्र सरकार के उच्च सूत्रों के अनुसार, 1960 की सिंधु जल संधि अपने मौजूदा स्वरूप में पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है और भारत अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बीच पुराने नियमों के तहत पानी साझा करने के पक्ष में नहीं है।

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसता पाकिस्तान अब दुनिया के सामने भीख मांग रहा है।