मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की बाध्यकारी शर्त को हटा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है जिससे हजारों शिक्षकों को फायदा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधीन आने वाले सभी स्कूलों में गायत्री, भोजन और दूसरे मंत्रों का पाठ अनिवार्य कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग जुलाई-अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) कराने की तैयारी में है, जिसका असर डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों पर पड़ सकता है। उधर, शिक्षक संगठनों ने फैसले के विरोध में आंदोलन का ऐलान कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू होगा और इसी दिन शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश आवेदन प्रणाली अनिवार्य की है, जिसकी अनदेखी पर जून का वेतन रोका जाएगा।

नए शैक्षणिक सत्र से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 28 अधिकारियों के तबादले और प्रभार में बदलाव किए हैं। एम.जी सतीश को रायपुर का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है और सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई ट्रांसफर गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरी प्रक्रिया 8 जून से ऑनलाइन माध्यम से शुरू होगी।