राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने हाईकोर्ट में चुनावी कार्यक्रम पेश कर दिया है, जिसके अनुसार 15 नवंबर तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।

जल जीवन मिशन घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उनकी हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि अदालत ने माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में ACB और विशेष न्यायाधीश, दोनों स्तरों पर गंभीर चूक हुई।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने की समय सीमा तय की है, लेकिन आदेश के 12 दिन से अधिक बीतने के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां नजर नहीं आ रहीं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की बिगड़ती सेहत को देखते हुए जेल प्रशासन को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं देने का आदेश दिया है और गंभीर स्थिति में आयुर्वेद अस्पताल में इलाज की छूट भी दी जा सकती है।