राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जिसे लेकर राज्य चुनाव आयोग ने छह चरणों में मतदान कराने की योजना बनाई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब बिना अनुमति बने धार्मिक स्थलों को हटाने के सरकारी फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी धार्मिक पहचान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

अंतर-जातीय विवाह करने वाले एक दंपती को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें महिला के माता-पिता को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। जोड़े ने 'ऑनर किलिंग' का डर जताया है।