पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने के भीतर बकाया महंगाई भत्ता चुकाने का आदेश दिया है, ऐसा न करने पर 6 फीसदी ब्याज देना होगा।

8वें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी कर्मचारियों के लिए बड़े वित्तीय लाभ का रास्ता खोल सकती है, क्योंकि देर से मिलने वाला एकमुश्त एरियर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है।