इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन तक अवैध न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर यह रकम संबंधित एसीपी के वेतन से वसूली जाए।