अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने एक नया बिल पारित किया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार देता है। इस फैसले के दायरे में भारत समेत कई प्रमुख देश शामिल हो सकते हैं।

अमेरिका ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए नए प्रतिबंध लागू किए हैं, जिनमें वहां के प्रभावशाली लोगों और तेल कंपनियों को निशाना बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की हालिया मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी जारी की है कि ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

अमेरिका ने ईरान की आर्थिक मदद करने वाले देशों और बैंकों पर नकेल कसने के लिए एक कड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत दोषी संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर प्रणाली से प्रतिबंधित किया जाएगा।

वेनेजुएला से अमेरिकी सरकार द्वारा जब्त किए गए दो तेल टैंकरों को दुबई की एक कंपनी ने नीलामी में खरीदा है, जिन्हें अब रिसाइकिलिंग के लिए भारत लाया जाएगा।

स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बाद अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों के लिए तेल बेचने की विशेष अनुमति दे दी है। इस फैसले के तहत ईरान अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना कच्चा तेल डॉलर में बेच सकेगा।