आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने ईंधन की खपत और सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सख्त मितव्ययिता कदमों की घोषणा की है। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल को आधा करने के साथ ही शादियों में केवल एक ही व्यंजन परोसने की अनुमति होगी।

कंगाली से जूझता पाकिस्तान चीन को गधों का मांस और खाल बेचने की जुगत में है, जबकि शहबाज सरकार ने 2026-27 के बजट में रक्षा मद को करीब 18% बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इस फैसले के बाद इस्लामाबाद की सड़कों पर भूखी जनता का गुस्सा भड़क उठा है।

पाकिस्तान में मिलने वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर भारत के मुकाबले हल्का है, लेकिन उसका सरकारी दाम भारत से करीब साढ़े तीन गुना ज़्यादा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वहां गैस की किल्लत और महंगाई दोनों चरम पर पहुंच गई हैं।