पंजाब सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के समकक्षों से काफी बेहतर है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार वित्तीय स्थिति पर मंथन कर रही है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने के भीतर बकाया महंगाई भत्ता चुकाने का आदेश दिया है, ऐसा न करने पर 6 फीसदी ब्याज देना होगा।