राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने हाईकोर्ट में चुनावी कार्यक्रम पेश कर दिया है, जिसके अनुसार 15 नवंबर तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले उन्हें प्रशासक नियुक्त कर दिया है, जिससे वे अपने पदों पर बने रहेंगे।

IIT कानपुर ने पंचायतों के कामकाज को बदलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश भर से बुलाए गए 250 प्रतिनिधियों और अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हिमाचल सरकार ने पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों का शपथ ग्रहण जिला स्तर पर कराने का निर्णय लिया है, जिसमें मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई, मगर विक्रमादित्य सिंह का नाम न होने से चर्चाएं तेज हैं।