यूपीआई के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाने के मामले में आज स्थिति साफ हो सकती है। एनपीसीआई की बैठक में इस फैसले को जनवरी 2027 तक टाले जाने की प्रबल संभावना है।

भारत में डिजिटल क्रांति के प्रतीक बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अपनी स्थापना के एक दशक में अभूतपूर्व सफलता दर्ज की है, जहां लेनदेन की संख्या करोड़ों से बढ़कर अरबों में पहुंच गई है।

भारत और नेपाल ने 6 जून को P2P क्रॉस-बॉर्डर मनी रेमिटेंस व्यवस्था शुरू की है, जिससे दोनों देशों के लोग मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट के जरिए तत्काल पैसा भेज-पा सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा भारत के UPI और नेपाल के NPI को आपस में जोड़ती है।