भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सेटलमेंट प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 10 लाख रुपये तक के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक विकल्प भी शामिल है।