बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने आवास बोर्ड की वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर नए आवासीय परिसर बनाने की योजना पर मंथन किया, ताकि अलग-अलग आय वर्ग के लोगों को किफायती और आधुनिक सुविधाओं वाले मकान मिल सकें।