राजस्थान सरकार ने समान सिविल संहिता यानी UCC को लेकर जनता से राय मांगी है। इसके लिए मोबाइल फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं और एक विशेष पोर्टल भी बनाया गया है ताकि नागरिक नीति निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

बिहार में हुई जाति आधारित गणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को अब एक स्थायी दस्तावेज में सहेजा जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग 216 पन्नों की इस किताब के प्रकाशन की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है, जिसमें हर जाति की जमीन, रोजगार और आय का सटीक ब्योरा...