देश में नशीली और नकली दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ड्रग सलाहकार पैनल की सिफारिशों के बाद अब राज्यों के साथ मिलकर एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार करने की योजना है।

केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में बड़ा बदलाव करते हुए कैंसर, नारकोटिक पेनकिलर्स और टीकों पर QR कोड अनिवार्य कर दिया है, ताकि नकली दवाओं की पहचान और सप्लाई चेन पर नजर रखी जा सके।