उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री कार्यालयों में नई ई-पंजीकरण प्रणाली के खिलाफ हजारों अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। मथुरा समेत पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री का काम ठप पड़ा है और हर दिन भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

सरकार द्वारा रजिस्ट्री विभाग के निजीकरण का फैसला लिए जाने के बाद मऊ में विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती, उनका विरोध जारी रहेगा।