मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 बड़े शहरों में ई-बस संचालन, पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण और सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।