छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों या परिजनों द्वारा कामकाज संभालने की प्रथा पर आधिकारिक रोक लगा दी है। इसके लिए नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने हाईकोर्ट में चुनावी कार्यक्रम पेश कर दिया है, जिसके अनुसार 15 नवंबर तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।

राजस्थान में 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर-2026 चलेंगे, जिनमें पट्टे, नामांतरण और लाइसेंस से जुड़े काम तुरंत निपटाए जाएंगे और बकाया लीज राशि पर ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के करीब दो साल बाद भी राज्य के 759 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कांग्रेस शासनकाल में नियुक्त एल्डरमैनों को हटाए जाने के बाद से ये पद रिक्त पड़े हैं।