पटना नगर निगम ने साल 1995 के बाद पहली बार संपत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। यह नई दरें 24 जून 2026 से लागू कर दी गई हैं।

बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने आवास बोर्ड की वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर नए आवासीय परिसर बनाने की योजना पर मंथन किया, ताकि अलग-अलग आय वर्ग के लोगों को किफायती और आधुनिक सुविधाओं वाले मकान मिल सकें।