यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की डेडलाइन टलने की चर्चाओं से फिनटेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

यूपीआई के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाने के मामले में आज स्थिति साफ हो सकती है। एनपीसीआई की बैठक में इस फैसले को जनवरी 2027 तक टाले जाने की प्रबल संभावना है।

सरकार ने ₹2,000 से अधिक के UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लागू रखने का निर्णय लिया है और इसे वापस लेने से इनकार कर दिया है।