भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की मिसाइल तकनीकों को भारतीय उद्योगों को सौंपने की अनुमति दे दी है।