महाराष्ट्र सरकार ने शासन कार्यपद्धति नियम, 2026 को लागू कर दिया है, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विभागीय मंत्रियों के निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने का सीधा अधिकार मिल गया है।