चीनी की कीमतों में उछाल को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव किया है। अब सितंबर से चीनी मिलों को मासिक के बजाय पाक्षिक आधार पर बिक्री का कोटा जारी किया जाएगा।

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे आर्टिफिशियल बताया है और उद्योग जगत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।

केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की समय सीमा निर्धारित कर दी है।

देश में चीनी की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा है। आपूर्ति कम होने की आशंका के चलते मिल और खुदरा दोनों स्तरों पर चीनी के दाम में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है।