शाहजहांपुर के किसान अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने प्रति हेक्टेयर लाखों रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

राजस्थान में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसानों को 60 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। यह योजना खेती की शुरुआती लागत को कम कर किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कृषि मशीनरी अनुदान योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों पर लाखों की छूट दी जा रही है।

मछली पालन करने वाले किसानों को अब गर्मी में तालाब सूखने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। सरकार तालाब के पास बोरिंग या ट्यूबवेल लगवाने के लिए कुल लागत का 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत फूलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार लागत का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में दे रही है। गेंदा, कट फ्लावर और लूज फ्लावर की खेती करने वाले किसान इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

बदलते मौसम के दौर में पारंपरिक खेती के बजाय आम का बगीचा लगाना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, जिस पर सरकार प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है।

झारखंड पशुपालन विभाग ने एक खास इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पेश किया है, जिसमें किसान एक ही खेत से फल, सब्जी और पशुपालन के जरिए अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

झारखंड के पलामू जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक से 60 प्रतिशत पानी की बचत संभव है। सरकार इस आधुनिक कृषि यंत्र पर किसानों को 90 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है।

मध्य प्रदेश में किसानों की सहूलियत के लिए एमपी किसान ऐप 2 शुरू किया गया है, जिसके जरिए बी-वन खसरा, पीएम किसान, गिरदावरी और सब्सिडी जैसे कई काम घर बैठे ऑनलाइन निपटाए जा सकते हैं।

हरियाणा में गिरते भू-जल स्तर और बढ़ती खेती लागत को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिस पर 4500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। अनुदान के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून है।