हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों को कॉमन कैडर में रहने या इससे बाहर निकलने का एकमुश्त विकल्प दिया है। इस प्रक्रिया को 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 के बीच ऑनलाइन पूरा किया जाएगा।