जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद भी उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया बंद क्यों नहीं हुई, इसका जवाब जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट में मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति ने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बरामद नकदी मामले में संसदीय समिति ने उन्हें दोषी पाया है। अब सवाल यह है कि कानूनी रूप से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन पर लगे सभी तीन आरोपों को सही ठहराया है। उनके सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकद मिलने और साक्ष्यों को सुरक्षित न रखने को लेकर समिति ने कड़े निष्कर्ष निकाले हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बरामद नकदी मामले में तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है, जिसमें किसी भी बाहरी साजिश से इनकार किया गया है।