केंद्र सरकार के उच्च सूत्रों के अनुसार, 1960 की सिंधु जल संधि अपने मौजूदा स्वरूप में पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है और भारत अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बीच पुराने नियमों के तहत पानी साझा करने के पक्ष में नहीं है।

नर्मदा परियोजना से जुड़े दशकों पुराने विस्थापन और मुआवजे के विवाद को सुलझाने के लिए चार राज्यों ने केंद्र सरकार की मध्यस्थता में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्थान के करौली जिले में पिछले दो दशकों से लंबित पांचना बांध पानी विवाद का आखिरकार शांतिपूर्ण हल निकाल लिया गया है। जयपुर में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में तीन प्रमुख मंत्रियों की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ है, जिसके तहत अगले सात दि...

हरियाणा के हांसी में भाखड़ा पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन हटाने के बाद से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। हिसार रेंज के आईजी कुलदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार वैकल्पिक पाइपलाइन के जरिए गांव को स्वच्छ पानी देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर 1948 में एक बड़ा तनाव पैदा हुआ था, जब भारत ने नहरों का पानी रोककर पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था।