छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नए कदम से निवेशकों को जटिल सरकारी प्रक्रियाओं और कागजी काम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत सुधार नोटिस प्रणाली लागू की है, जिससे अनजाने में हुई गलतियों पर व्यापारियों को राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री-आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने और जीवन व कारोबार को आसान बनाने वाले उपायों पर चर्चा हुई।