मध्य प्रदेश सरकार ने ई-साक्ष्य प्रणाली लागू कर दी है, जिससे अदालतों में अब डिजिटल सबूत बिना किसी अतिरिक्त सर्टिफिकेट के मान्य होंगे। इस नई व्यवस्था से पुलिस जांच में तेजी आएगी और गवाहों के मोबाइल या गैजेट जब्त नहीं किए जाएंगे।