हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गढ़खल-कसौली सड़क की जर्जर हालत और बार-बार लगने वाले जाम का स्वतः संज्ञान लिया है और प्रस्तावित गढ़खल बाईपास परियोजना पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुक्खू सरकार को राहत दी है, जिससे अब विधायक नगर निकायों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान कर सकेंगे।