जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में कर कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसके तहत गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मंजूरी को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस सुधार के बाद अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगने और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।