एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और तेल कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

कर्नाटक सरकार द्वारा चलाए गए 'मिशन निखार' के तहत LPG बॉटलिंग यूनिट्स पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिलेंडर तय वजन से कम पाए गए। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया है।

रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026 निर्धारित की है, जिसके बाद सत्यापन न होने पर सेवा बाधित हो सकती है।

महीने की शुरुआत आम जनता के लिए राहत लेकर आई है, जिसमें 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कमी की गई है।

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की सालाना सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक यह कदम लाभार्थियों की औसत घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।