बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भपात कराने की कानूनी मंजूरी दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनचाही गर्भावस्था को आगे बढ़ाना पीड़िता के मौलिक अधिकारों का हनन है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह से अधिक के गर्भ को सुरक्षित तरीके से समाप्त करने की कानूनी मंजूरी दे दी है।