बिहार सरकार ने चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों के लिए नई प्रोत्साहन नीति पेश की है, जिसके तहत 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी।

जून का महीना गन्ना किसानों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इसी दौरान कल्ले तेजी से निकलते हैं। सही सिंचाई, गुड़ाई और कीट प्रबंधन से रिकॉर्ड पैदावार मुमकिन है, पर थोड़ी लापरवाही पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर सकती है।

केंद्र सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया है। इस कदम से आम उपभोक्ताओं, गन्ना किसानों और पेट्रोलियम कंपनियों तीनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों को स्वीकृति दी गई, जिनमें सासामूसा चीनी मिल को आर्थिक पैकेज और कई नई योजनाएं शामिल हैं।