गुजरात पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग श्रेणी बनाने और आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

सूरत के नारिसनगर में बिना नोटिस के 100 घर तोड़े जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है और कार्रवाई को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया है।